भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुलाई तीन दिनभित्र सरकारी जग्गामा बनेको भवन र अन्य भौतिक संरचना खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । सरकारले गत वैशाख २३ गते एक सूचना जारी गर्दै सबै दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु खारेजी गरेको थियो ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो सँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपालका सबै राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको थियो । यसरी दलगत ट्रेड युनियनहरु खारेज भएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत विभागमा दर्ता भई क्रियाशिल रहेका काँग्रेस निकटको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन,एमाले निकटको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,माओवादी निकटको नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, मधेशी दल निकटको नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल,माधव नेपाल निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन लगायतका दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गरेको थियो ।
बिज्ञापन
यसरी खारेजीमा परेका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारी जग्गामा बनेका भवन तथा अन्य भौतिक संरचना ३ दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामार्फत सरकारी स्वामित्वको जग्गा भोगचलन गरी बनाइएका भवन, संरचना वा बहालमा दिइएका ठाउँहरू खाली गरी मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सूचनामा तोकिएको ३ दिनको अवधिभित्र आवश्यक कागजात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउन भनेको छ । म्यादभित्र खाली नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
